रायगढ़@दैनिक खबर सार :- जिले में यातायात नियमों और सरकारी कार्यप्रणाली को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक तरफ जहां शासन और प्रशासन सड़कों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने और मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन कराने के बड़े-बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों के ही कामों में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला रायगढ़ के पुसौर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वन विभाग की सरकारी लकड़ी के परिवहन के लिए एक ऐसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ही नहीं है। बिना नंबर के इस वाहन का धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि किसी अनहोनी की स्थिति में आम जनता की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है।

पुसौर के सुंदरगढ़ पुलिया से डिपो ले जाई जा रही थी लकड़ी

मामले का खुलासा तब हुआ जब रायगढ़ की सड़क पर कटी हुई लकड़ियों से लदा एक ट्रैक्टर गुजरता हुआ दिखाई दिया। पहली नजर में यह अवैध कटाई और परिवहन का मामला प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वाहन पर किसी भी प्रकार की पहचान या रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था। जब इस संबंध में ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि ट्रॉली में लोड यह कटी हुई लकड़ी पुसौर क्षेत्र के सुंदरगढ़ पुलिया इलाके से लाई जा रही है। चालक के अनुसार, यह पूरी तरह से सरकारी लकड़ी है और इसे विभागीय प्रक्रिया के तहत सरकारी डिपो में जमा करने के लिए ले जाया जा रहा है। चालक ने अपने पास इस परिवहन से संबंधित वैध चालान होने की बात भी कही।

वन विभाग के बीट अधिकारी ने की पुष्टि, लेकिन उठ गए बड़े सवाल

इस पूरे घटनाक्रम की सत्यता जानने के लिए जब वन विभाग के संबंधित बीट अधिकारी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि ट्रैक्टर में लदी लकड़ी सरकारी है और उसे वैध चालान के साथ डिपो भेजा जा रहा है। विभाग की पुष्टि के बाद लकड़ी की वैधता पर तो मुहर लग गई, लेकिन इसने एक और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है। सवाल यह उठता है कि जब यह पूरा कार्य वन विभाग की निगरानी में और सरकारी आदेश के तहत हो रहा है, तो परिवहन के लिए एक ऐसे वाहन का चयन क्यों किया गया जो मोटर व्हीकल एक्ट के बुनियादी नियमों को भी पूरा नहीं करता।

नियम कानून ताक पर, जिम्मेदार ही उड़ा रहे धज्जियां

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देश की किसी भी सड़क पर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है। आम नागरिकों के वाहनों पर यदि नंबर प्लेट का एक अक्षर भी मिटा हो या मानक के अनुरूप न हो, तो यातायात पुलिस और परिवहन विभाग तत्काल भारी-भरकम चालान काटने में देर नहीं लगाते। लेकिन यहां विडंबना देखिए कि जिस विभाग पर वनों और कानून की रक्षा का जिम्मा है, उसी के काम में बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर बेखौफ दौड़ रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी तंत्र के जिम्मेदार अधिकारी ही खुद नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं और कायदे-कानून केवल आम आदमी को परेशान करने के लिए ही रह गए हैं।

अगर हो जाए कोई बड़ा हादसा, तो कैसे पकड़ में आएगा आरोपी?

इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील और खतरनाक पहलू सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। भारी-भरकम लकड़ियों से लदा यह बिना नंबर का ट्रैक्टर मुख्य मार्गों और रिहायशी इलाकों से होकर गुजरता है। यदि इस ट्रैक्टर से सड़क पर कोई बड़ा हादसा हो जाए या कोई राहगीर इसकी चपेट में आ जाए और चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो जाए, तो पुलिस और प्रशासन किस आधार पर उस वाहन की पहचान करेंगे। बिना नंबर प्लेट के वाहन को ट्रेस करना बेहद कठिन होता है, जिसका सीधा खामियाजा पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद वन विभाग के उच्च अधिकारी और जिला परिवहन विभाग इस लापरवाही पर क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर सरकारी आड़ में नियमों से खिलवाड़ का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।