रायगढ़@TAKKAR न्यूज :- छत्तीसगढ़ की औद्योगिक धड़कन कहा जाने वाला रायगढ़ जिला आज अपने ही अनियंत्रित और बेरहम विकास की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक ओर आसमान से बरसती काली राख और जहरीले धुएं ने हवा को जहर बना दिया है, वहीं दूसरी ओर बेकाबू भारी वाहनों के पहियों तले हर रोज आम नागरिकों की सांसें कुचली जा रही हैं। व्यवस्था की इस संवेदनहीनता, स्थानीय युवाओं की उपेक्षा और पर्यावरणीय त्रासदी के खिलाफ अब रायगढ़ की फिजाओं में बगावत की चिंगारी सुलग उठी है। 'नव निर्माण संकल्प समिति' के बैनर तले आयोजित एक तीखी और निर्णायक प्रेस वार्ता में समिति के सदस्य रामचंद्र शर्मा और 'जन चेतना' के प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हुए आगामी दिसंबर माह से अनिश्चितकालीन महाआंदोलन का शंखनाद कर दिया है। दोनों वक्ताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं चेती, तो आने वाली पीढ़ियों को विरासत में सिर्फ बीमारियां, बेरोजगारी, राख और जहरीला धुआं ही मिलेगा।
15 नवंबर की डेडलाइन फेल: स्थानीय युवाओं को रोजगार और खिलाड़ियों को स्टाइपेंड की मांग
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रामचंद्र शर्मा ने आंदोलन की पृष्ठभूमि और प्रशासन की वादाखिलाफी को उजागर किया। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और साथियों के साथ मिलकर एक दिवसीय आंदोलन किया गया था। उस समय शासन-प्रशासन को 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि एक ठोस नीति बनाई जाए, जिससे रायगढ़ के स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार मिले और जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित स्टाइपेंड या नौकरी सुनिश्चित हो सके। लेकिन 15 नवंबर की समय-सीमा बीत जाने के बावजूद प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। श्री शर्मा ने प्रशासन से सीधा सवाल किया कि आखिर उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ बिठाकर जनहित में नीति बनाने से उन्हें कौन रोक रहा है?
व्यक्तिगत दर्द और 'केवल चालानी कार्रवाई' पर प्रहार: ESP बंद रखकर जहर उगल रहे उद्योग
प्रदूषण की भयावहता को अपने निजी जीवन की त्रासदी से जोड़ते हुए रामचंद्र शर्मा ने भावुक व तीखा स्वर अपनाया। उन्होंने कहा कि यह प्रदूषण अब केवल आंकड़ों का विषय नहीं रहा, बल्कि इसने हमारे घरों को उजाड़ना शुरू कर दिया है—इसी जानलेवा प्रदूषण से उपजे कैंसर के कारण राजेश त्रिपाठी जी के बड़े भाई और स्वयं उनके ससुर (फादर-इन-लॉ) असमय काल के गाल में समा गए।
पर्यावरण विभाग की कार्यशैली पर गहरा कटाक्ष करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि वे चालानी कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि 'केवल चालानी कार्रवाई' की खानापूर्ति के खिलाफ हैं। उन्होंने इस गोरखधंधे का गणित समझाते हुए कहा कि यदि कोई उद्योगपति 50 से 100 करोड़ रुपये कमा रहा है, तो वह साल भर में 50 लाख रुपये का जुर्माना हंसते-हंसते भर देगा, लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए अपने प्लांट का ईएसपी (ESP - इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर) नहीं चलाएगा। विभाग हर महीने लाखों के चालान काटकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन नियम तोड़ने वाले किसी भी प्लांट को सील करने का साहस नहीं दिखा रहा। इसका खामियाजा आम जनता को कैंसर, त्वचा रोग और बालों के झड़ने जैसी गंभीर बीमारियों से तिल-तिल कर मरते हुए चुकाना पड़ रहा है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी से हस्तक्षेप की गुहार, राजनीति से ऊपर उठकर लड़ने का संकल्प
स्थानीय विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सीधा संवाद करते हुए रामचंद्र शर्मा ने कहा कि रायगढ़ का सौभाग्य है कि उन्हें एक पढ़ा-लिखा और योग्य जनप्रतिनिधि मिला है। यदि श्री चौधरी इस संवेदनशील मामले पर दबाव डालें और हस्तक्षेप करें, तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाया जा सकता है। लेकिन यदि वे भी इसी तरह खामोश रहे, तो वह भयावह दिन दूर नहीं जब पूरा रायगढ़ गंभीर बीमारियों की चपेट में होगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सवालों को सिरे से खारिज करते हुए श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि वे पद या किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि विचारधारा और जनहित से प्रेरित होकर मैदान में उतरे हैं। दलीय राजनीति की बेड़ियों को तोड़कर वे आने वाली पीढ़ी की सांसों को बचाने के लिए यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे—चाहे कारवां साथ चले या वे अकेले ही क्यों न रह जाएं।
हर घर में मौत की दस्तक: 43 से घटकर 30 प्रतिशत पर सिमटा रायगढ़ का हरित कवच
जिले की पर्यावरणीय त्रासदी का भयावह खाका खींचते हुए 'जन चेतना' के राजेश त्रिपाठी ने ऐसे आंकड़े पेश किए, जो किसी भी संवेदनशील समाज की रूह कंपाने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि रायगढ़ में प्रदूषण का स्तर विस्फोटक हो चुका है। जिन असाध्य रोगों का नाम सुनकर कभी लोग सिहर उठते थे, आज वे शहर और गांवों की हर दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। कैंसर, टीबी, दमा और इसनोफीलिया जैसी घातक बीमारियां अब आम हो चली हैं। वहीं, औद्योगिक विस्तार की अंधी दौड़ में वनों के विनाश पर चिंता जताते हुए उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय रायगढ़ जिले का वन घनत्व 43 प्रतिशत था, जो अंधाधुंध कटाई और औद्योगिक अतिक्रमण के चलते आज महज 30 प्रतिशत के आसपास सिमट कर रह गया है।
खूनी सड़कों पर तीन साल में 1,011 मौतें, 'चंदे के गणित' में उलझी सियासत
पर्यावरण के साथ-साथ बेलगाम औद्योगिक परिवहन को जिले का सबसे बड़ा नासूर बताते हुए श्री त्रिपाठी ने रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने रखा। उन्होंने बताया कि उद्योगों के भारी वाहनों ने जिले की सड़कों को कत्लगाह में तब्दील कर दिया है। बीते महज तीन वर्षों के भीतर इन भारी वाहनों की चपेट में आकर 1,011 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 1,600 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होकर आजीवन अपंगता का दंश झेल रहे हैं।
मौजूदा सरकार और जनप्रतिनिधियों की रहस्यमयी खामोशी पर तीखा प्रहार करते हुए राजेश त्रिपाठी ने राजनीति के स्याह सच को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि आज की सियासत पूरी तरह धनबल और चुनावी चंदे के मकड़जाल में फंसी हुई है। यह सीधा सा व्यावसायिक गणित है कि जब उद्योगपति सौ करोड़ रुपये कमाएंगे, तभी तो राजनीतिक दलों को दस करोड़ का चंदा देंगे। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पूर्व में जिन नेताओं ने उद्योगों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की, उन्हें उद्योगपतियों की सोची-समझी रणनीति के तहत चुनाव हरा दिया गया, जिसके खौफ से आज के नेता जनता के बुनियादी सवालों पर जुबान खोलने से कतरा रहे हैं।
2005 की ऐतिहासिक हुंकार दोहराने की तैयारी, 10-12 दिनों में तय होगी महासंग्राम की रणनीति
शहरवासियों की जड़ता और संवेदनहीनता को झकझोरते हुए श्री त्रिपाठी ने 5 जनवरी 2005 के उस ऐतिहासिक जनांदोलन की याद दिलाई, जब समूचा रायगढ़ स्वतःस्फूर्त बंद हुआ था और मिनी स्टेडियम में उमड़े जनसैलाब ने शासन-प्रशासन की नींव हिला दी थी। बीते 29 अगस्त को हुए प्रदर्शन में 20 से अधिक सामाजिक संगठनों, युवाओं और खिलाड़ियों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया था। अब उसी मशाल को आगे बढ़ाते हुए आगामी 10 से 12 दिनों के भीतर जिले के तमाम सामाजिक संगठनों, प्रबुद्धजनों, पत्रकारों और आम नागरिकों की एक निर्णायक बैठक बुलाई जाएगी। इस महाबैठक में आंदोलन की तिथि और रूपरेखा पर अंतिम मुहर लगाकर दिसंबर माह से रायगढ़ के अस्तित्व और भावी पीढ़ी की सांसों को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन जनआंदोलन का बिगुल फूंक दिया जाएगा।
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