रायगढ़@TAKKAR न्यूज :- औद्योगिक जिले रायगढ़ की सड़कों पर आए दिन बिखरता खून और उजड़ती गृहस्थियां महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की संगठित देन साबित हो रही हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाएं विकराल रूप ले चुकी हैं, मगर हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) बेपरवाह बना हुआ है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के आंकड़ों ने जिले की पूरी ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली की कलई खोलकर रख दी है। इस एक वर्ष की अवधि में कुल 22,070 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें से 11,695 लोगों को हरी झंडी दिखाते हुए लाइसेंस थमा दिए गए। सबसे चौंकाने वाला और संदेहास्पद पहलू यह है कि 22 हजार से अधिक आवेदकों में से विभाग ने पूरे 12 महीनों में केवल और केवल 141 लोगों को ही टेस्ट में अनुत्तीर्ण पाया। यह हास्यास्पद आंकड़ा साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि रायगढ़ में ड्राइविंग टेस्ट कोई गंभीर कसौटी नहीं, बल्कि महज एक दफ्तरी औपचारिकता बनकर रह गया है, जहां चंद मिनटों के कागजी खेल में अपरिपक्व हाथों में वाहनों की स्टेयरिंग सौंपी जा रही है।

जांच पर उठे गंभीर सवाल: क्या वास्तव में होता है कोई ट्रैक टेस्ट?

इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के बीच महज 141 लोगों का फेल होना जिले की परिवहन व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या रायगढ़ के 99 प्रतिशत से ज्यादा आवेदक देश के सबसे कुशल चालक हैं या फिर आरटीओ दफ्तर में आंख मूंदकर लाइसेंस बांटने की अंधी रेवड़ी चल रही है? स्थानीय सूत्रों और हाल ही में लाइसेंस हासिल करने वाले कई वाहन चालकों ने दबी जुबान में व्यवस्था की पोल खोलते हुए बताया है कि उन्हें न तो किसी कड़े ड्राइविंग ट्रैक से गुजरना पड़ा और न ही किसी अधिकारी ने उनके ड्राइविंग कौशल की जमीनी परख की। सब कुछ निर्धारित व्यवस्था, कागजी औपचारिकताओं और फाइलों के लेनदेन तक सिमट कर रह गया। बिना किसी वास्तविक परीक्षण के जारी किए जा रहे ये दस्तावेज सीधे तौर पर मासूम राहगीरों के लिए मौत का वारंट साबित हो रहे हैं।

सड़क शिष्टाचार का पूरी तरह अभाव, नियमों की उड़ रही धज्जियां

परिवहन विभाग की इस दरियादिली का खमियाजा रायगढ़ शहर और उपनगरीय मार्गों पर रोज आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। जिले की सड़कों पर दौड़ रहे अधिकांश चालकों को बुनियादी ट्रैफिक सेंस तक नहीं है। भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों और संकरी गलियों में हाई-बीम (अपर लाइट) जलाकर दूसरों की आंखों को अंधा करते हुए वाहन दौड़ाना यहां का आम चलन बन चुका है। मोड़ पर कब और किस तरफ का इंडिकेटर देना है, किस लेन में गाड़ी रखनी है और ओवरटेकिंग के क्या कायदे हैं, इसकी न्यूनतम समझ भी चालकों में नजर नहीं आती। चार पहिया वाहन चालकों में सीट बेल्ट लगाने की कोई बाध्यता नहीं दिखती और दोपहिया पर हेलमेट लगाना तो दूर, तीन से चार सवारी बैठकर फर्राटा भरना रोजमर्रा का दृश्य बन गया है। जब चालक को सड़क नियमों की बुनियादी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी, तो वह सड़क पर चलने वालों के लिए खतरा नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा।

शहर से नदारद जांच अमला, प्रदूषण और फिटनेस की कोई सुध नहीं

सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ विभाग की निष्क्रियता इस कदर हावी है कि शहर के भीतर या मुख्य द्वारों पर परिवहन अमला कभी मुस्तैदी से जांच करता नजर ही नहीं आता। वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्रों की जांच लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है, जिसके चलते भारी मालवाहक और कंडम वाहन शहर की आबोहवा में खुलेआम काला धुआं उगल रहे हैं। व्यावसायिक और निजी वाहनों की जमीनी फिटनेस जांचने की जहमत तक अधिकारी नहीं उठाते। विभाग की पूरी कार्यप्रणाली केवल दफ्तर के कमरों तक सीमित होकर रह गई है, जबकि मैदानी स्तर पर निगरानी तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। शहर के बाहर इक्का-दुक्का चेकिंग की रस्म अदायगी कर केवल खानापूर्ति कर दी जाती है, जिससे बेलगाम वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं।

जिम्मेदारों की खामोशी और जनता की जिंदगी से सीधा खिलवाड़

परिवहन विभाग का यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया सीधे तौर पर मानवीय जीवन के साथ खिलवाड़ है। अगर बिना सही ट्रायल और कड़े परीक्षण के लाइसेंस जारी करने का यह अनैतिक सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो रायगढ़ की सड़कें कभी सुरक्षित नहीं हो सकतीं। जब तक ड्राइविंग टेस्ट को पूरी तरह पारदर्शी, सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी और कड़े तकनीकी मानकों के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक सड़कों पर असमय मौत का तांडव थाम पाना नामुमकिन होगा। अब यह देखना लाजिमी होगा कि इस गंभीर खुलासे के बाद उच्चाधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागकर जिम्मेदार अफसरों पर नकेल कसते हैं या फिर रायगढ़ के निर्दोष नागरिकों की जान यूं ही लापरवाहियों की भेंट चढ़ती रहेगी।