रायगढ़@TAKKAR न्यूज :- क्षेत्र के युवाओं को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक गतिरोध समाप्त हो गया है। स्थानीय डिग्री कॉलेज के नवीन और सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण के लिए शासन स्तर से 10 करोड़ रुपये से अधिक के बजट की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह निर्णय दशकों पुरानी बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहे महाविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। कॉलेज के पास स्वयं का समुचित परिसर न होने के कारण शैक्षणिक सत्रों के दौरान कक्षाओं के संचालन से लेकर प्रयोगशाला और पुस्तकालय तक के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शासन के इस निर्णय के बाद अब आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला शैक्षणिक भवन, सुसज्जित प्रयोगशालाएं और प्रशासनिक खंड के निर्माण का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है।

सालों पुराना संघर्ष और छात्रों का धैर्य

महाविद्यालय में छात्रों की बढ़ती संख्या के अनुपात में भवनों का अभाव लंबे समय से एक गंभीर प्रशासनिक व राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। सीमित कमरों में दोहरी पाली में कक्षाओं का संचालन और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर छात्र समुदाय में असंतोष व्याप्त था। इस मसले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। ज्ञापन सौंपने, हस्ताक्षर अभियान चलाने से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के घेराव तक, संगठन ने इस मांग को लगातार नीति-निर्माताओं के एजेंडे में शीर्ष पर बनाए रखा। कई अवसरों पर प्रशासनिक उदासीनता के चलते निर्माण कार्य अधर में लटकता दिखा, किंतु छात्रों के अडिग रुख और व्यापक जनसमर्थन के दबाव के चलते आखिरकार शासन को इस परियोजना को प्राथमिकता सूची में शामिल करना पड़ा।

उच्च शिक्षा के परिदृश्य में आएगा युगांतरकारी बदलाव

बजट स्वीकृति की औपचारिक घोषणा के पश्चात छात्र समुदाय और सामाजिक संगठनों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विद्यार्थी परिषद की जिला छात्रा प्रमुख राखी ने क्षेत्रीय नेतृत्व और विभागीय मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने रेखांकित किया कि यह स्वीकृति मात्र एक नए भवन की ईंट-गारे की नींव नहीं, बल्कि क्षेत्र के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने का ठोस आधार है। एक आधुनिक परिसर मिलने से ग्रामीण और दूरदराज के अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के सुरक्षित और संसाधन-संपन्न अवसर मिलेंगे। इससे महाविद्यालय में नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शोध गतिविधियों के संचालन को भी व्यापक गति मिलेगी।

प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शी निर्माण की मांग

वित्तीय मंजूरी के साथ ही अब गेंद लोक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा निदेशालय के पाले में पहुंच गई है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) तैयार कर शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया आमंत्रित की जाएगी। छात्र प्रतिनिधियों और नागरिक समाज ने मांग की है कि कागजी औपचारिकताओं में समय व्यर्थ न करते हुए निर्माण कार्य को समयबद्ध सीमा में प्रारंभ कराया जाए, ताकि चालू और आगामी सत्र के छात्रों को यथाशीघ्र नए परिसर का लाभ मिल सके। शासन की इस घोषणा ने न केवल कॉलेज की बुनियादी जरूरतों को नया जीवन दिया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि संगठित और लोकतांत्रिक दबाव के जरिए छात्रहित के बड़े लक्ष्यों को धरातल पर उतारा जा सकता है।