रायगढ़@TAKKAR न्यूज :- छत्तीसगढ़ सरकार की बालिकाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी 'सरस्वती साइकिल योजना' लैलूंगा क्षेत्र में एक बड़े विवाद और सियासी घमासान का केंद्र बन गई है। ग्राम पंचायत कुपाकनी के हाई स्कूल में आयोजित शांतिपूर्ण साइकिल वितरण समारोह उस वक्त एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया, जब एक आदिवासी युवा नेता ने बांटी जा रही साइकिलों की गुणवत्ता पर तीखे और चुभने वाले सवाल दाग दिए। यह बेबाक आपत्ति आयोजकों को इतनी नागवार गुजरी कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और सवाल उठाने वाले नेता को सीधे थाने ले जाया गया। इस घटना ने समूचे लैलूंगा क्षेत्र की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है।

गुणवत्ता पर उंगली उठाना बना विवाद का मूल कारण..

शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण अंचल की बालिकाओं की राह आसान करने के उद्देश्य से कुपाकनी हाई स्कूल के प्रांगण में एक भव्य वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस गरिमामय समारोह में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दीपक सिदार और वरिष्ठ नेता मनोज अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिनके हाथों से छात्राओं को साइकिलें सौंपी जा रही थीं। आयोजन अपने तय समय के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी वहां मौजूद आदिवासी युवा नेता रवि भगत ने पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने खुले तौर पर यह आपत्ति दर्ज कराई कि छात्राओं को बांटी जा रही साइकिलें शासन द्वारा तय किए गए मानक स्तर की बिल्कुल नहीं हैं और इनमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। जनहित में उठाई गई उनकी इस मुखरता ने समारोह के खुशनुमा माहौल को एकाएक भारी तनाव में बदल दिया।

तनावपूर्ण माहौल, पुलिस की एंट्री और थाने पहुंचा मामला..

कार्यक्रम स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो, रवि भगत द्वारा सार्वजनिक मंच के सामने साइकिलों की मजबूती और गुणवत्ता का मुद्दा उठाए जाने के बाद आयोजकों और उनके बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आने लगी। हालात को बिगड़ता देख तत्काल लैलूंगा पुलिस को सूचना दी गई। आनन-फानन में पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा और तनाव को शांत करने की कवायद शुरू की। मामले को और अधिक तूल पकड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आदिवासी युवा नेता रवि भगत को हिरासत में लिया और उन्हें अपने साथ थाने ले गई। एक सरकारी योजना में कथित खामी को उजागर करने वाले नेता की इस तरह पुलिस द्वारा की गई धरपकड़ ने वहां मौजूद ग्रामीणों, अभिभावकों और छात्राओं को गहरे अचरज में डाल दिया।

निष्पक्ष जांच पर टिकी निगाहें, क्या सामने आएगा सच?

इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। चौराहों से लेकर सियासी गलियारों तक अब यही सवाल गूंज रहा है कि क्या एक सरकारी योजना की खामियों को उजागर करना या भ्रष्टाचार की आशंका जताना कोई अपराध है? फिलहाल, आम जनता की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस रवि भगत के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाती है। इसके साथ ही, सबसे बड़ा और अहम सवाल यह भी है कि जिस 'गुणवत्ता' को लेकर यह पूरा बवाल खड़ा हुआ, क्या प्रशासन उसकी कोई निष्पक्ष, तकनीकी और उच्च स्तरीय जांच करवाएगा?

वर्तमान में, साइकिलों के दोयम दर्जे के होने के दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस पूरे प्रकरण का सच क्या है, यह तो केवल एक पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के बाद ही शीशे की तरह साफ हो पाएगा। बहरहाल, लैलूंगा पुलिस और स्थानीय प्रशासन के आधिकारिक बयान का पूरे क्षेत्र को बेसब्री से इंतजार है, ताकि बालिकाओं के भविष्य से जुड़ी इस योजना पर उठे सवालों का समुचित उत्तर मिल सके।