रायगढ़@TAKKAR न्यूज :- छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी रायगढ़ में पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) द्वारा नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों पर हाल ही में की गई कार्रवाई इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। विभाग ने माह अक्टूबर 2026 के दौरान सघन जांच और निगरानी के बाद जिले के छोटे-बड़े उद्योगों पर कुल 23 लाख 37 हजार 500 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की है। हालांकि, सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या केवल जुर्माना लगा देने भर से धरातल पर प्रदूषण कम हो रहा है? स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जुर्माने की रसीदें कटने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आ रहा है; न तो हवा से धूल-धुआं छंट रहा है और न ही जल स्रोतों की गुणवत्ता में कोई सुधार हुआ है।

तीन अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज हुआ उल्लंघन, बड़े नामों पर भी गिरी गाज

पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई तीन प्रमुख श्रेणियों में की गई है, जिसमें कई नामी औद्योगिक समूह शामिल हैं:

पहला मामला औद्योगिक परिसरों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई तकनीकी और संचालन संबंधी अनियमितताओं का है। इसमें विभाग ने 9 अलग-अलग मामलों में कुल 5 लाख 52 हजार 500 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि तय की है। इनमें जेएसपीएल के गेजामुड़ा स्थित सीमेंट प्लांट पर 1.80 लाख रुपये, एसईसीएल की छाल ओपन कास्ट कोल माइन पर 1.20 लाख रुपये, सिंघल स्टील एण्ड पॉवर और एनआर इस्पात पर 60-60 हजार रुपये तथा जेएसपीएल पतरापाली पर 60 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है। वहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील नहरपाली पर दो अलग-अलग तारीखों में 30-30 हजार रुपये अधिरोपित किए गए। इसके अलावा सांईराम स्टील और चन्द्रहासिनी लाईम्स पर 6,250 - 6,250 रुपये का जुर्माना दर्ज हुआ है।

फ्लाई ऐश का अनियंत्रित परिवहन: हवा में घुल रही उड़ती राख

दूसरी बड़ी कार्रवाई ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश (राखड़) के बिना अनुमति और अनियंत्रित ढंग से डंपिंग व परिवहन को लेकर हुई है, जो रायगढ़ और आसपास के इलाकों में गंभीर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनी हुई है। इस मद में कुल 8 लाख 40 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति तय की गई। इसमें सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (खरसिया) पर सर्वाधिक 4 लाख 50 हजार रुपये, सिंघल स्टील एण्ड पॉवर (गेरवानी) पर कुल 2 लाख 40 हजार रुपये (1.80 लाख और 60 हजार) तथा जेएसपीएल पतरापाली पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

सड़कों पर उड़ती धूल और एसओपी का उल्लंघन, 10 इकाइयों पर 9.45 लाख का दंड

तीसरा हिस्सा कच्चे माल, तैयार उत्पाद और औद्योगिक अपशिष्टों के परिवहन के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के उल्लंघन से जुड़ा है। परिवहन नियमों की अनदेखी पर 10 इकाइयों पर कुल 9 लाख 45 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति लगाई गई है। इनमें सीएसपीजीसीएल गारे पेलमा सेक्टर-03 कोल माइंस (तमनार) पर 2.40 लाख रुपये, एनआर इस्पात (गौरमुड़ी) पर 1.80 लाख रुपये (दो मामलों में 1.20 लाख व 60 हजार), अडानी पॉवर लिमिटेड (बड़े भण्डार) पर 1.20 लाख रुपये (60-60 हजार रुपये की दो पेनाल्टी), जेएसडब्ल्यू स्टील पर 1.20 लाख रुपये और सिंघल स्टील (तराईमाल) पर 1.20 लाख रुपये का दंड लगाया गया। साथ ही अग्रोहा ऑयरन, सन स्टील, मां नाथलदाई क्रशर और मां शक्ति मिनरल्स पर भी जुर्माना अधिरोपित हुआ है।

लापरवाही का दायरा बड़ा, पर क्या कारगर है यह पेनल्टी मॉडल?

इस प्रशासनिक कार्रवाई के बीच जो गंभीर तथ्य उभरकर सामने आ रहा है, वह यह है कि कई उद्योग एक से अधिक श्रेणियों में उल्लंघन करते पाए गए हैं। जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, सिंघल स्टील और एनआर इस्पात जैसे उद्योगों पर निरीक्षण, परिवहन और राखड़ प्रबंधन—तीनों ही स्तरों पर लापरवाही के चलते क्षतिपूर्ति लगाई गई है। पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों का तर्क है कि अरबों रुपये के टर्नओवर वाले भारी उद्योगों के लिए कुछ लाख रुपयों की क्षतिपूर्ति राशि कोई बड़ा वित्तीय दबाव पैदा नहीं करती। यही कारण है कि कंपनियां इसे नियमित परिचालन लागत की तरह देखती हैं और नियमों का पालन कराने के लिए लगाए गए जुर्माने का अपेक्षित असर नहीं दिखता।

धरातल पर स्थिति जस की तस: दूषित जल और दमघोंटू हवा से जूझते नागरिक

कागजी कार्रवाइयों के समानांतर जमीनी हकीकत यह है कि रायगढ़ के ग्रामीण व शहरी अंचल आज भी तीव्र प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। सड़कों पर भारी वाहनों की बेतरतीब आवाजाही से उड़ती डस्ट और चिमनियों के उत्सर्जन ने वायु गुणवत्ता को गंभीर स्तर पर पहुंचा दिया है। दूसरी ओर, औद्योगिक क्षेत्रों के पास बहने वाले नालों, तालाबों और भूजल स्रोतों में रासायनिक व राखड़ युक्त रिसाव के चलते पानी की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। हैंडपंपों और कुओं से आने वाला बदरंग पानी क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का सबब बना हुआ है। अब क्षेत्र की जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या विभाग केवल क्षतिपूर्ति राशि की वसूली तक सीमित रहेगा या फिर बार-बार नियम तोड़ने वाले संयंत्रों के खिलाफ उत्पादन बंदी और आपराधिक दायित्व तय करने जैसे कड़े कदम भी उठाएगा।